Demonetisation May Be a ‘Big Bang’, But It’s Not a Reform

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Demonetisation Pic

Finance minister Arun Jaitley sounded more than a little exasperated this weekend, when he was asked — as he has been so often — about “big bang”, or transformational, reform. “The last two years,” said Jaitley, “I was being asked where the big bang was. Now you ask if we can afford [big bangs like demonetisation].” This is, like most statements from high officials of this government, simultaneously true and false. It is true that demonetisation is a big bang — in the sense that it is accompanied by a terrific amount of noise and nobody is sure for a while exactly what the explosion has destroyed. It is false, however, that demonetisation is any kind of transformational reform. In fact, given that it is statist in orientation, reduces choices for market participants, depends enormously on inefficient government machinery and increases the costs of doing business for the foreseeable future, it is on pretty much every count the opposite of “reform”.

Of course, you have to feel for Jaitley. Who would want to be the man nominally in charge of driving the economy when your boss orders you to swerve it into a ditch of unknown depth? And when the justifications for ditch-diving that you must repeat can change weekly, even daily? (At the time of writing, the prime minister’s stated justification was that it would mean beggars could go cashless. He had apparently seen a video on WhatsApp to that effect.)

It is not surprising therefore that, in the grab-bag of explanations, clarifications, attacks and tearful moral posturing that has passed for government statements on demonetisation, Jaitley would — almost by accident — seize on one of the most damaging. By indicating that the government views demonetisation as big-bang reform, the finance minister has destroyed two things. First, he has undermined what little remains of the government’s reputation for policy-making. And second, he has fatally weakened any defence of its failure to reform so far.

Much of what the government has done for the economy has been very limited in scope. What has not been incremental has been imposed externally — the auctioning of natural resources was mandated by the Supreme Court, for example, and the GST was merely the culmination of a decade-long process. The argument that the government and its multitude of strenuous defenders provided for this timidity was that, in India, it is difficult to spend political capital on transformational reform. Even the most powerful politician since Indira Gandhi, we were told, would have to move slowly.

In one stroke, demonetisation has rendered that argument specious. Narendra Modi has shown that if he has chosen so far to avoid transformational economic reform, it is not because he is worried about the disruption it would cause or the political opposition it would create — no, it is because he simply is not interested in doing it. Who now can claim that privatisation of big public-sector monopolies or administrative reform or labour law reform was off the table because Modi was forced towards incrementalism? If you decide to plunge the world’s third-largest economy into a liquidity crisis overnight, then you cannot be described as being too cautious for shock therapy.

And as for what it reveals about the policy-making in this government — well, the less said, the better. Demonetisation cannot be defended as a good idea, poorly implemented. The first rule of governing India is that you only make the policies you can implement. If we ignore implementation, then no doubt the Licence Raj was a brilliant idea, too. No, demonetisation has to be either a good idea or a bad idea to begin with, with a clear-eyed estimation of the implementation difficulties being an integral part of the decision-making process.

And that is where the government’s weaknesses have been thrown into sharp relief. Not only is this the extreme example of a general problem — that this government is absurdly top-heavy, with all major initiatives coming from the prime minister’s office. But it is also emblematic of all the government’s other policy-making weaknesses: A tendency to think in terms of headlines, not of effects; a pernicious distrust of expertise; and a tendency towards statism.

In many ways, Modi is a prisoner of his experience in Gujarat. As chief minister there, he had India’s best bureaucracy to work with; so he severely overestimates the agility and efficiency of the government system. His conception of political stumbling-blocks is also conditioned by his Gujarat experience — as we saw when the land acquisition ordinance had to be withdrawn, because he thought that taking farmers’ land for companies would be as easy nationwide as it was in Gujarat. And his electorate in that trading state was relatively well-off and supremely adaptable — so he tends to bet the rest of the country can adapt as swiftly to economic changes.

But above all, what is revealed here is the limitations of a government that does not believe in thinking through its actions. There is something deeply amateurish about the planning of demonetisation, as if it was done on a BJP WhatsApp group in between furious discussions about cow slaughter. Where were the professionals? Let us dispense with the fiction that “nobody could have known” about demonetisation. As is abundantly clear now, rumours and speculation about it were rife beforehand. So little would have been lost if Modi had consulted, in confidence, leading economists on the subject of adaptation costs. Who briefed him of ATM penetration? Of currency-printing timelines? Of supply chains for small and medium enterprises? Before you try something on this scale, do you not need to get the country’s foremost experts into the room, and listen carefully to their warnings and advice?

I do not deny that demonetisation is currently politically popular. It may remain so – only in long-suffering India, perhaps, will already trodden-on people accept additional inconvenience if assured that everyone else is suffering too. Given that, immediate political popularity is not how this decision should be judged. Its implementation shows that, far from being an efficient manager, Modi fails comprehensively when it comes to thinking at scale. Its nature proves that, far from being a reformer constrained by politics, Modi is simply a statist who thinks only in terms of politics. And its conception demonstrates that this government is simply too amateurish in terms of economic policy-making to properly address India’s deep, deep problems. Politically popular or not, the reputation of this government and its leaders should not survive this disastrous experiment.

By arrangement with Business Standard.

Why Demonetisation Will Not Eliminate Black Money or Corruption

Old Notes

The government’s demonetisation of Rs 500 and Rs 1000 notes is a contentious issue, but is understandable. Such schemes may have not worked in the past, but a political commitment had to be honoured. The question is not whether the government is right for demonetising the currency; instead, the concerns are centred on why they adopted this chaotic and surreptitious approach.

The EU had replaced a large number of currencies in 2002. Its citizens were given a two months – between January 1 and February 27 of that year – to comply. In December 2014, the Philippines announced that old peso notes, some dating to 1985, would be withdrawn starting January 1, 2015, with customers given until the end of 2016 to exchange the old notes. Even Zimbabwe gave its citizens a three-month window before replacing the dollar. In all these instances, the old currency continued to be legal tender during the transition process.

The US has had acute trouble dealing with black money and dirty cash for over a hundred years now. Yet, not once has it declared its currency illegal since it began issuing notes in 1862. That is the strength of its financial system, on which the entire world relies.

A currency note is a promise that must be kept, whatever the circumstances. Because this trust has been broken in India, queues have formed outside banks and ATMS, with banks closing down mid-way through the business day, saying they have run out of cash.

Pro-establishment die-hards would snigger and argue that the two high value notes have been withdrawn to check black money. It had to be done in total secrecy, they say, to thwart nefarious attempts by hoarders to dump currency. But what is it that these hoarders could have done in a reasonable time frame that they are not doing now?

They could use multiple bank accounts in other names. They could redistribute their money in small parts, buy gold and convert local currency into foreign. All this and more is happening now and taxmen are reportedly collecting this information with alacrity.

What was the need for creating this chaos and penalising honest citizens who believe in Indian money and trust in the Reserve Bank’s declaration, ‘I promise to pay the bearer the sum of five hundred rupees’? Whatever the 2% are doing to reduce their losses, the rest of us are bewildered. Should we accept Rs 2000 notes? What if these are declared illegal by the next government? Should we go off work and stand in long queues outside banks to withdraw the Rs 2000 or Rs 4000 we have been permitted to access in a day?

India’s majorly cash-based system would certainly benefit by some measure to curtail it. At 12% of GDP, India’s cash economy is nearly four times the size of that of Brazil and South Africa. By demonetising the Rs 500 and Rs 1000 notes, India could get rid of counterfeit currency and fake notes that allegedly entered the country through the Chinese and the Pakistani border. Some tax evaders will surely bring out their cash stashed away in mattresses and false ceilings. But this will be a trickle – a minuscule percentage of the total.

The current demonetisation is the second one since independence. In 1978, the government led by Morarji Desai introduced the High Denomination Bank Notes (Demonetisation) Act and made the Rs 1000, Rs 5000 and Rs 10,000 notes illegal. The expectation at the time was that the black or shadow economy, estimated to be around 15-18% of GDP then, would reduce if not get totally eliminated. But black money went up to 18-21% during 1983-84.

The World Bank has estimated the size of shadow economy to be 23.2% of India’s total economy in 2007, and eight years later one would expect it to have increased further both in percentage and in absolute amount. Note that that last decade has seen a fast pace of GDP growth in India. Therefore if the shadow economy is 25% of the total economy, this will be equal to over $2 trillion in PPP terms (India’s GDP in 2016 is $8.7 trillion in PPP terms or $2.3 trillion in nominal terms).

Given the size of the shadow economy, can one expect to reduce or eliminate it through the recently introduced demonetisation drive? All old Rs 500 and Rs 1000 notes are now redundant. Some provisions have been made to either exchange or deposit these notes in banks in small amounts until the end of December. The government did do the due process and many got the wind of it when a kind of amnesty was announced a few months ago. Weeks before the demonetisation announcement, information about the new Rs 2000 note began to appear across social media platforms.

Many must have got wind of this and saved their money ether through due process or through benami (falsely named) accounts. Note that there is no limit on how many bank accounts one can operate in India. Thus multiple accounts and accounts in the names of relatives and will allow a substantial number of the middle and higher middle class to salvage redundant notes despite the demonetisation.

The real issue is how the common man been affected by the drive. The current demonetisation has adversely affected the poor, wage labourers, small businesses, farmers and other minorities. Often these small income earners save cash for a rainy day. The incidence of bank accounts and bank transactions will be extremely low among these groups. These are the communities who do not engage in the formal banking sector too much. Rather they save their daily or weekly wages in cash, often in large denominations. It is these groups who have been hit the most by the demonetisation drive.

The demonetisation can well trigger a recession, while not entirely addressing the black economy. This will affect only those individuals who hold cash. Others who have already converted their money into assets, and invested in gold and other luxury items will be only marginally affected. This demonetisation is not likely to impact the structure, level and incidence of corruption in India. Often the proceeds of corrupt bureaucrats and politicians never arrive in India; they are handled off shores. They will now be only too happy to have Rs 2000 notes at their disposal.

Abusaleh Shariff is part of the US-India Policy Institute, Washington DC.  Amir Ullah Khan is director of research at Aequitas and policy advisor to the Bill and Melinda Gates Foundation.

हरियाणा की वर्तमान सामाजिक दशा और सोशल मीडिया का नुक्सान

Jat Rally
Rohtak : Jat protesters during their agitation for reservation in Jasia village of Rohtak district on Thursday. PTI Photo (PTI6_9_2016_000170B)

मुझे कई बातों पर घोर आश्चर्य है कि हरियाणा का समाज जा किस दिशा में रहा है? आजतक हम दूसरों का दोष निकालते रहे लेकिन हमनें अपनी कमियों की तरफ कभी ध्यान नही दिया. युद्ध में आप विरोधी की शक्ति का बखान करते रहो और ये कहते रहो कि उसने ये कर दिया? तो आपने क्या किया?अपनी कमियों पर ध्यान देना स्वयं को सुदृढता की ओर ले जाना होता है लेकिन अपनी कमियों की बात करना कौम से गद्दारी कहा जाता है. हमारा समाज कड़वा कहने का व कड़वा सुनने का आदी रहा है और सदा अपनी कमियों पर टिप्पणी करने वाला रहा है.
हरियाणा में हमें इतना नुकसान हुआ और हो रहा है क्या सब नुकसान की जिम्मेदारी किसी और की है? सबसे पहले तो ये भावुक वातावरण का निर्माण किसने किया? कुछ लोग कह रहे हैं कि नान जाट सी एम के बनने से ये हुआ तो भाईयों जब चुनाव में वोट डाल रहे थे तो सबको पता था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो सी एम किसका बनेगा? मेरे अनुसार यह तर्क सही नही है. खैर जब हांसी रेस्ट हाऊस में सरकार के साथ वार्ता फेल हो गई तो हमारे कुछ युवा साथी सांपला आ गए. सवाल ये है कि उनको ये क्यों लगा कि समाज के साथ धोखा हो रहा है? वे क्यों इतने उद्वेलित हुए? ये बात समाज को समझनी होगी. सरकार के स्तर पर भी गलती व जल्दबाजी हुई?
सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत विषवमन हुआ है और आज भी हो रहा है. मैं स्वयं भावुक होने वालों में एक रहा. लेकिन अब समय सोचने का है. कुछ लोग पूरे वातावरण को एक विशेष दिशा में ले जाना चाहते हैं और वो दिशा सही नही है. हम जिस संस्कृति व परिवेश व मान्यताओं में रहे हैं उन्हें सबको उतार फेंकने की तैयारी है क्यों? इससे समाज का क्या भला हो सकता है? समाज विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है तो उन सब विभिन्नताओं को तोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है. ये दीवाली तो हमने नही मनाई उसके नाना प्रकार के कारण भी रहे. हमारे भाई शहीद हुए और सीमाओं पर अब भी हो रहे हैं लेकिन कुछ लोग दीवाली पर ही प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं? ये क्या है? ये भाई जो ये प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं वे एक तरह से अपने पूर्वजों पर प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं जिन्होनें इन सब चीजों को मन से स्वीकार किया व पालन किया. इससे क्या फायदा होगा समाज को? हम राजनीतिक रूप से एक होना है या सांस्कृतिक रूप से एक होना है. ये सब किसी विशेष षडयन्त्र की और ईशारा करती हैं जो कुछ लोगों द्वारा रचित है और बहुत हमारे नेता इसको स्पोर्ट करते हैं. ऐसा ना हो हम आसमान से गिरें तो खजूर में अटकें. कुएं से निकले तो खाई में गिर जाएं. हमें सोच समझकर चलना है और षडयन्त्र से बचकर चलना है. हम जब यहां से निकलें तो ढंग से निकलें क्योंकि हो सकता है हम अपनी सारी उर्जा कुएं से निकलने में लगा दें. और खाई में गिर जाएं और उस खाई से निकल ही ना पाएं. लगता यहीं है कि हमें कुएं में गिरे होने का आभास कराने वाले लोग हमें खाई में डालना चाहते हैं और कुएं की गंदगी का बखान बार बार कर रहे हैं हो सकता है खाई में गंदगी कुएं से भी ज्यादा हो. हमें कुएं व खाई दोनों से बचना है और साथ ही बचना है कुएं से निकालने का नाटक करने वालों से जिनका उद्देश्य हमें कुएं से निकालना नही है खाई में डालना है.

बहुत लोग फेसबुक पर बैठकर अपना दिव्य ज्ञान पेलते रहते हैं जो अधिकांशत: किताबी ज्ञान होता है. व्यवहारिक ज्ञान आपको जमींन पर दर दर की ठोकर खाकर ही मिल सकता है. कोई भी किताब किसी भी लेखक का अपना एक निजी दृष्टिकोण होता है और उस लेखक के नजरिए से किसी भी चीज को समझना मूर्खता होगी. हर व्यक्ति का अपना एक देश काल होता है और वह उन्हीं परिस्थितियों में काम करता है. उसकी काम करने की शैली व स्टायल या विचारधारा को किसी दूसरे काल में लागू करना तब तो व्यवहारिक होता है अगर परिस्थितियों में कोई अंतर ना आया हो तो. समय के साथ अंतर आता ही है और उन्हीं सोच व विचारधारा को लागू करना स्वयं व समाज को धोखा देना होता है. अगर आज से बीस साल पहले की किसी बात को आप आज लागू करोगे तो निश्चित रूप से आप विफलता से मुखातिब होगें.
विस्मयकारी है कि चौधरी छोटूराम के समय की विचारधारा आज हूबहू कैसे लागू हो सकती है क्योंकि उस वक्त के हालात व समस्याओं का आकार व प्रकार अलग था और आज अलग है. उस वक्त की डेमोग्राफिक अलग थी और उनमें अलग प्रकार की बात करनी होती थी और आज की अलग है. कुछ लोग चौधरी छोटूराम की पावन पवित्र भावना को दरकिनार करके बस एक ही प्रकार से उन्हें परिभाषित कर रहे हैं. क्यों? कारण क्या है? सतत परिवर्तन सृष्टि का नियम है और आगे बढने के लिए आवश्यक भी है.अगर आपका उद्देश्य समाज को आगे बढाना है तो आवश्यक परिवर्तन के साथ चौधरी छोटूराम की विचारधारा को लागू करो क्योंकि ये आवश्यक है और अगर आपका उद्देश्य समाज को आगे बढाना ना होकर कोई और है तो निश्चित रूप से आज से सत्तर अस्सी साल पहले के समय व काल का अनुशरण करो. मुझे तो ये लगता है कि बीमारी के प्रकार के हिसाब से ही तो चिकित्सक दवाई का निर्धारण करता है और यहीं मरीज के हित में है लेकिन अगर चिकित्सक मरीज का हित ना देखकर अपना हित देखे तो उसे दवाई एक ही रखनी चाहिए और बीमारी के प्रकार का ध्यान नही करना चाहिए क्योंकि उसे तो अपनी दवाई बेचने से मतलब है मरीज ठीक हो या ना हो उसकी बला से!

आवश्यकता इस बात की है कि हम भूत एवं वर्तमान का समान समायोजन करें और ऐसी विचारधारा को वर्तमान में लागू करें जो न केवल भूत की सभी सही शिक्षाओं के अनुकूल हो; उसमें वर्तमान की स्थिति और उसके अनुरूप हल भी विद्यमान हो. हरियाणा के अंदर सोशल मीडिया पर फ़ैल रही विचार धारा आवश्यक नहीं कि पूर्णतया सही ही हो; अतः स्वयम के विवेक का इस्तेमाल कर निर्णय करें.

असेम्बली हॉल में फेंका गया पर्चा

Bhagat Singh Original Photo

8 अप्रैल, सन् 1929 को असेम्बली में बम फेंकने के बाद भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा बाँटे गए अंग्रेजी पर्चे का हिन्दी अनुवाद।- सं.


‘हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातान्त्रिक सेना’

सूचना

“बहरों को सुनाने के लिए बहुत ऊँची आवाज की आवश्यकता होती है,” प्रसिद्ध फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वैलियाँ के यह अमर शब्द हमारे काम के औचित्य के साक्षी हैं।

पिछले दस वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने शासन-सुधार के नाम पर इस देश का जो अपमान किया है उसकी कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं और न ही हिन्दुस्तानी पार्लियामेण्ट पुकारी जानेवाली इस सभा ने भारतीय राष्ट्र के सिर पर पत्थर फेंककर उसका जो अपमान किया है, उसके उदाहरणों को याद दिलाने की आवश्यकता है। यह सब सर्वविदित और स्पष्ट है। आज फिर जब लोग ‘साइमन कमीशन’ से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आँखें फैलाए हैं और इन टुकड़ों के लोभ में आपस में झगड़ रहे हैं,विदेशी सरकार ‘सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक’ (पब्लिक सेफ्टी बिल) और ‘औद्योगिक विवाद विधेयक’ (ट्रेड्स डिस्प्यूट्स बिल) के रूप में अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आनेवाले अधिवेशन में ‘अखबारों द्धारा राजद्रोह रोकने का कानून’ (प्रेस सैडिशन एक्ट) जनता पर कसने की भी धमकी दी जा रही है। सार्वजनिक काम करनेवाले मजदूर नेताओं की अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियाँ यह स्पष्ट कर देती हैं कि सरकार किस रवैये पर चल रही है।

राष्ट्रीय दमन और अपमान की इस उत्तेजनापूर्ण परिस्थिति में अपने उत्तरदायित्व की गम्भीरता को महसूस कर ‘हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्र संघ’ ने अपनी सेना को यह कदम उठाने की आज्ञा दी है। इस कार्य का प्रयोजन है कि कानून का यह अपमानजनक प्रहसन समाप्त कर दिया जाए। विदेशी शोषक नौकरशाही जो चाहे करे परन्तु उसकी वैधनिकता की नकाब फाड़ देना आवश्यक है।

जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेण्ट के पाखण्ड को छोड़ कर अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों को लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरूद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। हम विदेशी सरकार को यह बतला देना चाहते हैं कि हम ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ और ‘औद्योगिक विवाद’ के दमनकारी कानूनों और लाला लाजपत राय की हत्या के विरोध में देश की जनता की ओर से यह कदम उठा रहे हैं।

हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शान्ति और स्वतन्त्रता का अवसर मिल सके। हम इन्सान का खून बहाने की अपनी विवशता पर दुखी हैं। परन्तु क्रांति द्वारा सबको समान स्वतन्त्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ-न-कुछ रक्तपात अनिवार्य है।

इन्कलाब जिन्दाबाद !

ह. बलराज
कमाण्डर इन चीफ


Date Written: April, 1929
Author: Bhagat Singh
Title: The leaflet thrown in the Assembly Hall (Assembly Hall mein feinka gaya parcha)
First Published: Leaflet thrown in the Central Assembly, New Delhi on 8th April, 1929 by Bhagat Singh and B.K. Dutta.

अछूत समस्या

Bhagat Singh Original Photo

काकीनाडा में 1923 मे कांग्रेस-अधिवेशन हुआ। मुहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे आजकल की अनुसूचित जातियों को, जिन्हें उन दिनों ‘अछूत’ कहा जाता था, हिन्दू और मुस्लिम मिशनरी संस्थाओं में बाँट देने का सुझाव दिया। हिन्दू और मुस्लिम अमीर लोग इस वर्गभेद को पक्का करने के लिए धन देने को तैयार थे।

इस प्रकार अछूतों के यह ‘दोस्त’ उन्हें धर्म के नाम पर बाँटने की कोशिशें करते थे। उसी समय जब इस मसले पर बहस का वातावरण था, भगतसिंह ने ‘अछूत का सवाल’ नामक लेख लिखा। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उसकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिये गये हैं। भगतसिंह का यह लेख जून, 1928 के ‘किरती’ में विद्रोही नाम से प्रकाशित हुआ था।- सं.


हमारे देश- जैसे बुरे हालात किसी दूसरे देश के नहीं हुए। यहाँ अजब-अजब सवाल उठते रहते हैं। एक अहम सवाल अछूत-समस्या है। समस्या यह है कि 30 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जो 6 करोड़ लोग अछूत कहलाते हैं, उनके स्पर्श मात्र से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा! उनके मन्दिरों में प्रवेश से देवगण नाराज हो उठेंगे! कुएं से उनके द्वारा पानी निकालने से कुआँ अपवित्र हो जाएगा! ये सवाल बीसवीं सदी में किए जा रहे हैं, जिन्हें कि सुनते ही शर्म आती है।

हमारा देश बहुत अध्यात्मवादी है, लेकिन हम मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देते हुए भी झिझकते हैं जबकि पूर्णतया भौतिकवादी कहलानेवाला यूरोप कई सदियों से इन्कलाब की आवाज उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के दौरान ही समानता की घोषणा कर दी थी। आज रूस ने भी हर प्रकार का भेदभाव मिटा कर क्रांति के लिए कमर कसी हुई है। हम सदा ही आत्मा-परमात्मा के वजूद को लेकर चिन्तित होने तथा इस जोरदार बहस में उलझे हुए हैं कि क्या अछूत को जनेऊ दे दिया जाएगा? वे वेद-शास्त्र पढ़ने के अधिकारी हैं अथवा नहीं? हम उलाहना देते हैं कि हमारे साथ विदेशों में अच्छा सलूक नहीं होता। अंग्रेजी शासन हमें अंग्रजों के समान नहीं समझता। लेकिन क्या हमें यह शिकायत करने का अधिकार है?

सिन्ध के एक मुस्लिम सज्जन श्री नूर मुहम्मद ने, जो बम्बई कौंसिल के सदस्य हैं, इस विषय पर 1926 में खूब कहा-

“If the Hundu society refuses to allow other human beings, fellow creatures so that to attend public school, and if।। the president of local board representing so many lakhs of people in this house refuses to allow his fellows and brothers the elementary human right of having water to drink, what right have they to ask for more rights from the bureaucracy? Before we accuse people coming from other lands, we should see how we ourselves behave toward our own people।। How can we ask for greater political rights when we ourselves deny elementary rights of human beings.”

वे कहते हैं कि जब तुम एक इन्सान को पीने के लिए पानी देने से भी इनकार करते हो, जब तुम उन्हें स्कूल में भी पढ़ने नहीं देते तो तुम्हें क्या अधिकार है कि अपने लिए अधिक अधिकारों की माँग करो? जब तुम एक इन्सान को समान अधिकार देने से भी इनकार करते हो तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार माँगने के अधिकारी कैसे बन गए?

बात बिल्कुल खरी है। लेकिन यह क्योंकि एक मुस्लिम ने कही है इसलिए हिन्दू कहेंगे कि देखो, वह उन अछूतों को मुसलमान बना कर अपने में शामिल करना चाहते हैं।

जब तुम उन्हें इस तरह पशुओं से भी गया-बीता समझोगे तो वह जरूर ही दूसरे धर्मों में शामिल हो जाएंगे, जिनमें उन्हें अधिक अधिकार मिलेंगे, जहाँ उनसे इन्सानों-जैसा व्यवहार किया जाएगा। फिर यह कहना कि देखो जी, ईसाई और मुसलमान हिन्दू कौम को नुकसान पहुँचा रहे हैं, व्यर्थ होगा।

कितना स्पष्ट कथन है, लेकिन यह सुन कर सभी तिलमिला उठते हैं। ठीक इसी तरह की चिन्ता हिन्दुओं को भी हुई। सनातनी पण्डित भी कुछ-न-कुछ इस मसले पर सोचने लगे। बीच-बीच में बड़े ‘युगांतरकारी’ कहे जानेवाले भी शामिल हुए। पटना में हिन्दू महासभा का सम्मेलन लाला लाजपतराय- जोकि अछूतों के बहुत पुराने समर्थक चले आ रहे हैं- की अध्यक्षता में हुआ, तो जोरदार बहस छिड़ी। अच्छी नोंक-झोंक हुई। समस्या यह थी कि अछूतों को यज्ञोपवीत धारण करने का हक है अथवा नहीं? तथा क्या उन्हें वेद-शास्त्रों का अध्ययन करने का अधिकार है? बड़े-बड़े समाज-सुधारक तमतमा गये, लेकिन लालाजी ने सबको सहमत कर दिया तथा यह दो बातें स्वीकृत कर हिन्दू धर्म की लाज रख ली। वरना जरा सोचो, कितनी शर्म की बात होती। कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है। हमारी रसोई में निःसंग फिरता है, लेकिन एक इन्सान का हमसे स्पर्श हो जाए तो बस धर्म भ्रष्ट हो जाता है। इस समय मालवीय जी जैसे बड़े समाज-सुधारक, अछूतों के बड़े प्रेमी और न जाने क्या-क्या पहले एक मेहतर के हाथों गले में हार डलवा लेते हैं, लेकिन कपड़ों सहित स्नान किये बिना स्वयं को अशुद्ध समझते हैं! क्या खूब यह चाल है! सबको प्यार करनेवाले भगवान की पूजा करने के लिए मन्दिर बना है लेकिन वहाँ अछूत जा घुसे तो वह मन्दिर अपवित्र हो जाता है! भगवान रुष्ट हो जाता है! घर की जब यह स्थिति हो तो बाहर हम बराबरी के नाम पर झगड़ते अच्छे लगते हैं? तब हमारे इस रवैये में कृतघ्नता की भी हद पाई जाती है। जो निम्नतम काम करके हमारे लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही हम दुरदुराते हैं। पशुओं की हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इन्सान को पास नहीं बिठा सकते!

आज इस सवाल पर बहुत शोर हो रहा है। उन विचारों पर आजकल विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में मुक्ति कामना जिस तरह बढ़ रही है, उसमें साम्प्रदायिक भावना ने और कोई लाभ पहुँचाया हो अथवा नहीं लेकिन एक लाभ जरूर पहुँचाया है। अधिक अधिकारों की माँग के लिए अपनी-अपनी कौमों की संख्या बढ़ाने की चिन्ता सबको हुई। मुस्लिमों ने जरा ज्यादा जोर दिया। उन्होंने अछूतों को मुसलमान बना कर अपने बराबर अधिकार देने शुरू कर दिए। इससे हिन्दुओं के अहम को चोट पहुँची। स्पर्धा बढ़ी। फसाद भी हुए। धीरे-धीरे सिखों ने भी सोचा कि हम पीछे न रह जायें। उन्होंने भी अमृत छकाना आरम्भ कर दिया। हिंदू-सिखों के बीच अछूतों के जनेऊ उतारने या केश कटवाने के सवालों पर झगड़े हुए। अब तीनों कौमें अछूतों को अपनी-अपनी ओर खींच रही है। इसका बहुत शोर-शराबा है। उधर ईसाई चुपचाप उनका रुतबा बढ़ा रहे हैं। चलो, इस सारी हलचल से ही देश के दुर्भाग्य की लानत दूर हो रही है।

इधर जब अछूतों ने देखा कि उनकी वजह से इनमें फसाद हो रहे हैं तथा उन्हें हर कोई अपनी-अपनी खुराक समझ रहा है तो वे अलग ही क्यों न संगठित हो जाएं? इस विचार के अमल में अंग्रेजी सरकार का कोई हाथ हो अथवा न हो लेकिन इतना अवश्य है कि इस प्रचार में सरकारी मशीनरी का काफी हाथ था। ‘आदि धर्म मण्डल` जैसे संगठन उस विचार के प्रचार का परिणाम हैं।

अब एक सवाल और उठता है कि इस समस्या का सही निदान क्या हो? इसका जबाब बड़ा अहम है। सबसे पहले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सब इन्सान समान हैं तथा न तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न कार्य-विभाजन से। अर्थात् क्योंकि एक आदमी गरीब मेहतर के घर पैदा हो गया है, इसलिए जीवन भर मैला ही साफ करेगा और दुनिया में किसी तरह के विकास का काम पाने का उसे कोई हक नहीं है, ये बातें फिजूल हैं। इस तरह हमारे पूर्वज आर्यों ने इनके साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया तथा उन्हें नीच कह कर दुत्कार दिया एवं निम्नकोटि के कार्य करवाने लगे। साथ ही यह भी चिन्ता हुई कि कहीं ये विद्रोह न कर दें, तब पुनर्जन्म के दर्शन का प्रचार कर दिया कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का फल है। अब क्या हो सकता है?चुपचाप दिन गुजारो! इस तरह उन्हें धैर्य का उपदेश देकर वे लोग उन्हें लम्बे समय तक के लिए शान्त करा गए। लेकिन उन्होंने बड़ा पाप किया। मानव के भीतर की मानवीयता को समाप्त कर दिया। आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन की भावनाओं को समाप्त कर दिया। बहुत दमन और अन्याय किया गया। आज उस सबके प्रायश्चित का वक्त है।

इसके साथ एक दूसरी गड़बड़ी हो गयी। लोगों के मनों में आवश्यक कार्यों के प्रति घृणा पैदा हो गई। हमने जुलाहे को भी दुत्कारा। आज कपड़ा बुननेवाले भी अछूत समझे जाते हैं। यू. पी. की तरफ कहार को भी अछूत समझा जाता है। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हुई। ऐसे में विकास की प्रक्रिया में रुकावटें पैदा हो रही हैं।

इन तबकों को अपने समक्ष रखते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें। बस, समस्या हल हो जाती है। नौजवान भारत सभा तथा नौजवान कांग्रेस ने जो ढंग अपनाया है वह काफी अच्छा है। जिन्हें आज तक अछूत कहा जाता रहा उनसे अपने इन पापों के लिए क्षमायाचना करनी चाहिए तथा उन्हें अपने जैसा इन्सान समझना, बिना अमृत छकाए, बिना कलमा पढ़ाए या शुद्धि किए उन्हें अपने में शामिल करके उनके हाथ से पानी पीना,यही उचित ढंग है। और आपस में खींचतान करना और व्यवहार में कोई भी हक न देना, कोई ठीक बात नहीं है।

जब गाँवों में मजदूर-प्रचार शुरू हुआ उस समय किसानों को सरकारी आदमी यह बात समझा कर भड़काते थे कि देखो, यह भंगी-चमारों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और तुम्हारा काम बंद करवाएंगे। बस किसान इतने में ही भड़क गए। उन्हें याद रहना चाहिए कि उनकी हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि वे इन गरीबों को नीच और कमीन कह कर अपनी जूती के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि वह साफ नहीं रहते। इसका उत्तर साफ है- वे गरीब हैं। गरीबी का इलाज करो। ऊँचे-ऊँचे कुलों के गरीब लोग भी कोई कम गन्दे नहीं रहते। गन्दे काम करने का बहाना भी नहीं चल सकता, क्योंकि माताएँ बच्चों का मैला साफ करने से मेहतर तथा अछूत तो नहीं हो जातीं।

लेकिन यह काम उतने समय तक नहीं हो सकता जितने समय तक कि अछूत कौमें अपने आपको संगठित न कर लें। हम तो समझते हैं कि उनका स्वयं को अलग संगठनबद्ध करना तथा मुस्लिमों के बराबर गिनती में होने के कारण उनके बराबर अधिकारों की माँग करना बहुत आशाजनक संकेत हैं। या तो साम्प्रदायिक भेद को झंझट ही खत्म करो, नहीं तो उनके अलग अधिकार उन्हें दे दो। कौंसिलों और असेम्बलियों का कर्तव्य है कि वे स्कूल-कालेज, कुएँ तथा सड़क के उपयोग की पूरी स्वतन्त्रता उन्हें दिलाएं। जबानी तौर पर ही नहीं, वरन साथ ले जाकर उन्हें कुओं पर चढ़ाएं। उनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाएं। लेकिन जिस लेजिस्लेटिव में बालविवाह के विरुद्ध पेश किए बिल तथा मजहब के बहाने हाय-तौबा मचाई जाती है, वहाँ वे अछूतों को अपने साथ शामिल करने का साहस कैसे कर सकते हैं?

इसलिए हम मानते हैं कि उनके अपने जन-प्रतिनिधि हों। वे अपने लिए अधिक अधिकार माँगें। हम तो साफ कहते हैं कि उठो,अछूत कहलानेवाले असली जनसेवको तथा भाइयो! उठो! अपना इतिहास देखो। गुरु गोविन्दसिंह की फौज की असली शक्ति तुम्हीं थे! शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिन्दा है। तुम्हारी कुर्बानियां स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्यप्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोतरी करके और जिन्दगी संभव बना कर यह बड़ा भारी अहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। लैण्ड-एलियेनेशन एक्ट के अनुसार तुम धन एकत्र कर भी जमीन नहीं खरीद सकते। तुम पर इतना जुल्म हो रहा है कि मिस मेयो मनुष्यों से भी कहती हैं- उठो, अपनी शक्ति पहचानो। संगठनबद्ध हो जाओ। असल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। (Those who would be free must themselves strike the blow.) स्वतन्त्रता के लिए स्वाधीनता चाहनेवालों को यत्न करना चाहिए। इन्सान की धीरे-धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उनके मातहत हैं उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाए रखना चाहता है। कहावत है- ‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते’। अर्थात् संगठनबद्ध हो अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इन्कार करने की जुर्रत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो। दूसरों के मुँह की ओर न ताको। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झाँसे में मत फँसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूँजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। तुम असली सर्वहारा हो… संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरें कट जाएंगी। उठो, और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे-धीरे होनेवाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आन्दोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरो! उठो और बगावत खड़ी कर दो।

The call of home made this US-returned entrepreneur revive Kashmir’s apple industry

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Kashmir Apples
The famed Kashmiri apple – that luscious, crispy, juicy fruit, which envelops the entire Valley – is one of the prettiest vistas nature has to offer. Undoubtedly, the mainstay of the state’s economy, last year (2015-16), apple production touched 19.43 lakh metric tonnes, contributing to 65 per cent of Kashmir’s horticultural economy. The numbers itself are a testimony to how fundamental this fruit is to the rural economy. However, while the high production rates are definitely something to be delighted about, there is another side to the story as well.
Of the total produce, a mere 35 per cent qualifies for export quality as opposed to Europe, which exports nearly 80 per cent. Furthermore, approximately 10-25 per cent produce gets wasted due to lack of storage and processing facilities! In this scenario, how will the state, which has ambitiously set itself a target to increase the current Rs 3, 000 crore apple industry by five times in the next five years, achieve its numbers? Even if we keep this aside, the produce’s export quality and wastage have been the subject of an unhappy debate for decades now.
An epiphany, and he’s back with no plan

Khurram Mir, 34, left Kashmir after high-school with a love for numbers, which took him to US. Equipped with a management degree in operations research, Khurram worked for almost five years in consultancy. He says, “I was a critical contributor in the organisation. Yet, I was dissatisfied because I was veering towards grassroots development and was unable to find a starting point.” Khurram started exploring the energy sector, something he had always found fascinating. But, somewhere along the way, he realised food was more important. And when his peers and mentors suggested that he go back to the Valley and start something meaningful instead of exploring an unfamiliar country, he packed his bags and came back – without any plan, and this time with a love for numbers, food, and Kashmir. I told myself if I could create a vibrant economy in a conflict-zone; that in itself would be a great start. I was willing to fail young and gave myself a year to explore. Starting up – Harsha Natural’s becomes the Apple of the Valley Back in Lassipura district, an hour-and-a-half from Srinagar, Khurram started exploring the apple industry and its underlying problems. It helped that his father himself was a farmer, and one of the biggest fruit and vegetable traders of the region. Through his father, Khurram interacted with many farmer families and understood how the apple industry is suffering because of lack of storing facilities. This was leading to two things – wastage levels were increasing, and farmers were forcibly selling their produce at decreased costs. He says,  On an average, it takes 45 days for an apple to reach the consumer after it’s plucked. It has lost 15-20 per cent of its water content, becoming a soft fruit. It’s not a Kashmiri apple anymore. So, in 2008, Khurram started Harsha Naturals with an aim to focus on the post-harvest aspect of the apple industry and set up a 2,000 MT cold storage facility. A ground-breaking initiative in the history of Kashmir’s apple industry, this meant that farmers could now store their produce in Khurram’s controlled atmosphere storage (CAS) facility.This is advantageous because – Once the apples are pushed in to the facility, they literally go into a coma for 7-10 months. A customer consuming the apple after 7 months of being plucked, would feel as though it was plucked a few hours ago. The freshness, juiciness, water and nutrition content remain intact.Farmers no longer have to forcibly sell their produce if the market is showing signs of slowing-down or if there are political disruptions, which means farmers have to incur exorbitant costs to be able to push the produce outside the state as logistics suppliers are known to take undue advantage. They can decide when they want to sell and to whom. Even though Khurram managed to bring international facilities to the heart of Kashmir, the first year of Harsha Naturals saw only five farmers availing this facility. Khurram says, “It was scary, I have to admit. But, there was no giving up.” Khurram then diversified the company’s offerings. Along with the CAS facility, he started offering farmers automatic sorting, grading, and packing of the apples, completely eliminating manual labour. He also introduced infrastructure that would help in efficient ripening and waxing of the apples, ready for sale. And finally, Harsha Naturals tied up with biggies such as Reliance Fresh, who would directly buy the produce, eliminating middle-men as well.

Khurram Mir, Founder of Harsha Naturals
Today, Harsha Naturals has grown from just five farmers to a consortium of 4, 000 farmers and boasts an 11, 000 CAS facility. In the last seven years of the company’s existence, farmers have seen an increase in net profit of between 15-60 per cent. Khurram has clearly created a dent in the apple industry.
Tackling the root cause – Root2fruit
While Harsha Naturals was picking up, there was a lot more to be done, something that Khurram was always aware of. Khurram says,
Post-harvest is only the tip of the iceberg. The real problem is the pre-harvest, which if tackled well, can transform Kashmir’s economy. Our apple yield is just one-sixth that of the US or Europe.
His idea was to increase the yield four fold and double the quality, so the farmer’s revenue increased six-fold. So, sometime in 2012, Khurram joined hands with Dr Abdul Ahad Sofi, Kashmir’s first doctor in Pomology who headed Central Institute of Temperate Horticulture (CITH). Dr Sofi handpicked a team of 20 experts who researched for two years across Europe to identify new orchard varieties that would suit Kashmir’s agro-climatic conditions. In 2014, the team set up a two-hectare model orchard in Kokernag village with eight different varieties of apples.
Khurram proudly says, “In just a year-and-a-half, we have our first harvest. Under normal circumstances, it takes at least a decade.” Through Root2fruit, Khurram is helping farmers build high-quality and high-yielding orchards. At the moment, they are in a position to supply around 60, 000 trees and the annual plan is to establish 10 new orchards across the state so that farmers can see first-hand the impact, and how increased quality and yield is possible.
Connecting farmers and consumers – Farm2U
Khurram’s love for numbers never left him, so he created an ERP solution under his brand, ‘Farm2U’. It’s a simple traceability concept connecting farmers and the buyers, infusing transparency. Khurram says, If a Bangalore-based customer buys a 2 kg Farm2U pack, it will have a code, which can be entered in our online system allowing the consumer to understand the farmer’s geographic location, contact details as well as how much money he made from the sold pack.
It boosts the farmer’s and consumer’s confidence in us, leaving no room for corruption.

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To make Harsha Naturals, a 360˚ solution, Khurram also started InnoFinance – a farmer-centric financing model that works in a tri-partite setup comprising the farmer, bank, and the organisation.
It is clear that Harsha Naturals has introduced a series of innovations and is in the middle of reviving Kashmir’s apple industry. But what sets this one-stop shop apart is the flexibility it offers – farmers can chose one or all solutions.
Khurram’s impact on the apple industry
Thanks to Khurram’s introduction of CAS facilities, three more units have sprouted in the last few years (all initiated by local entrepreneurs), totalling the capacity to 22, 000 tonnes.But what Khurram is actually doing is setting up a world-class facility that can be replicated in other states such as Himachal Pradesh, the second-largest producer of apples or any fruit and vegetable industry nation-wide. Khurram says, In the US, 90 per cent fruits and vegetables go through processing facilities whereas in India, it’s less than one per cent.
Many lessons along the way
One can’t let Khurram leave without him giving us a few entrepreneurial lessons. So here they are –
1. Approach everything with an empty cup – “How will anyone pour anything in a cup that’s full”?
2. Respect Kashmir’s emotions – “Kashmir has been under conflict and turmoil ever since it was created. The people have and continue to go through a lot every day. We need entrepreneurs who can teach people how to survive and undo the intellectual and emotional bankruptcy we are reeling under. We need people who can empower our kids to work in a way so that tomorrow, when we die, they can proudly say, we were taught to thrive.”
3. Be persistent – There will be 99 people who will create obstacles in your journey. But there will be that one person who will push you ahead, who will be ready to give you a shot. An entrepreneurial journey is about finding that one person. Today, when I look back, I myself am an accumulation of many such people who put their bets on me.
4. You grow when you’re stretched – “Unless you push yourself beyond your comfort zone, you will never know what you’re capable of. Keep pushing your boundaries.”

Bangalore’s Rain-Catcher: The man who never paid for water

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A R Shivakumar

Monsoon rains in Bangalore may help raise water levels in dams that supply water to the city. But there is one man in the city who is unhappy.

“We should learn to keep the rains in our homes,” says A.R. Shivakumar, senior fellow and principal investigator- RWH, Karnataka State Council for Science and Technology, Indian Institute of Science, Bangalore.

Shivakumar has his reasons. With Hesaraghatta lake, a manmade reservoir, and Tippegondahanally reservoir drying up, Bangalore’s entire population(urban and rural) has to depend on the Cauvery waters. Karnataka can draw only 682.5 million litres a day of Cauvery waters which it shares with Tamil Nadu. But the requirement for just Bangalore (urban and rural) is 1,400 million litres per day or 18 thousand million cubic feet (TMC).

“To meet this 18 TMC limit, rain water harvesting is the answer,” says Shivakumar. He put his beliefs into practice and tested the concept in his house 19 years ago. “Shivakumar believes your house should give you a return on your investment,” his wife, Suma Shivakumar says. “He managed to build this house for Rs 400 per square feet when the norm was Rs 600 per square feet in 1994,” she says.

Shivakumar has not had to pay a single penny to the corporation for water in the past 19 years.

“First, we listed the requirements for a house: energy, good comfort living, air, water,” he says. “We found to our surprise that the answer is with nature and not with the KEB (Karnataka Electricity Board), BWSSB (Bangalore Water Supply and Sewerage Board), etc.,” he says.

He sat and mapped the water consumption by an average family by analyzing the water bills of residents in the locality. He found that it matched WHO norms — a family for four would use approximately 500 litres of water per day, which resulted in 1.825 lakh litres of water consumed every year.

After analyzing the water bills, Shivakumar dissected the rainfall data of his 40X60 plot for the past 100 years. “To my surprise, I found we were getting 2-2.5 lakh litres consistently in the last 100 years,” he says. The plot got 2 lakh litres even in the worst year of rainfall.
There is one catch: It rains 60-70 days in a year but the water should last for 365 days. Shivakumar found that the longest gap between two good rains was 90-100 days. “Within three months, there’s a good rain in Bangalore,” he says, “And if you take the daily consumption of a family, it is almost 400 litres of water per day and multiplied by 100, you need storage of 40,000 litres to meet the times when there is no rain.”

Rain water harvesting has almost come to mean ground water recharge for most Bangaloreans, where they send the rain water to the ground, but for Shivakumar it is just the beginning.

First, he built a roof tank with a 5,000 litre capacity. On the ground floor, he built another 5,000 litre capcity tank, which catches most of the rain water – no other tank catches rain water as this tank. On his portico, he built the biggest tank of 25,000 litre capacity, and then building his garage two-and-a-half feet above ground level, he built another 10,000 litre tank.

Each tank has a pop-up filter, which Shivakumar has a patent for. It is marketed as the Rain Tap Pop-up filter in Gujarat. This filter removes all the mud, muck and other particles from rain water. The overflow from the tank goes to the portico tank, which ultimately sends it to the garage tank. The garage tank is the only tank that uses electricity to pump water to the roof tank.

The entire house runs on the ground floor tank, which has a capacity of 5,000 litres, whereas the portico and garage tanks serve as storage tanks for water when there is a gap in rainfall. He also ensures appliances like washing machine reuse waste water.
Shivakumar has trained several architects and contractors to integrate such water systems in new constructions. In peak summer, at least five to seven tankers ply every hour in upcoming suburbs like Ramamurthy Nagar.

A water tank usually sells 4,000 litres for Rs 300-500, but when there is a shortage, the price goes up as high as Rs 900-1,600. Shivakumar estimates that there are about 13.5 lakh houses similar to his in Bangalore. If even half of them were retrofitted with water storage systems (it can cost about Rs 30000-50000 per house), Bangalore may never face a water shortage. And what goes for Bangalore goes for other cities in India as well.

शहादत से पहले साथियों को अन्तिम पत्र

Bhagat Singh Original Photo

22 मार्च, 1931

साथियो,

स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता। लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ,कि मैं कैद होकर या पाबन्द होकर जीना नहीं चाहता।

मेरा नाम हिन्दुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊँचा उठा दिया है- इतना ऊँचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊँचा मैं हर्गिज नहीं हो सकता।

आज मेरी कमजोरियाँ जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फाँसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएँगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मद्धिम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हँसते-हँसते मेरे फाँसी चढ़ने की सूरत में हिन्दुस्तानी माताएँ अपने बच्चों के भगतसिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी।

हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थीं, उनका हजारवाँ भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतन्त्र, जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फाँसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इन्तजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए।

आपका साथी – भगतसिंह


मूल पत्र यहीं समाप्त होता है और अन्तिम अक्षर अस्पष्ट हैं। -सं.

Date Written: March 22, 1931
Author: Bhagat Singh
Title: Last Letter to Comrades before Martyrdom (Sahadat se pahale sathiyon ko antim patra).


नये नेताओं के अलग-अलग विचार

Wallpaper of Shaheed Bhagat Singh

जुलाई, 1928 के ‘किरती’ में छपे इस लेख में भगतसिंह ने सुभाषचन्द्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के विचारों की तुलना की है।


असहयोग आन्दोलन की असफलता के बाद जनता में बहुत निराशा और मायूसी फैली। हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों ने बचा-खुचा साहस भी खत्म कर डाला। लेकिन देश में जब एक बार जागृति फैल जाए तब देश ज्यादा दिन तक सोया नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों बाद जनता बहुत जोश के साथ उठती तथा हमला बोलती है। आज हिन्दुस्तान में फिर जान आ गई है। हिन्दुस्तान फिर जाग रहा है। देखने में तो कोई बड़ा जन-आन्दोलन नजर नहीं आता लेकिन नींव जरूर मजबूत की जा रही है। आधुनिक विचारों के अनेक नए नेता सामने आ रहे हैं। इस बार नौजवान नेता ही देशभक्त लोगों की नजरों में आ रहे हैं। बड़े-बड़े नेता बड़े होने के बावजूद एक तरह से पीछे छोड़े जा रहे हैं। इस समय जो नेता आगे आए हैं वे हैं- बंगाल के पूजनीय श्री सुभाषचन्द्र बोस और माननीय पण्डित श्री जवाहरलाल नेहरू। यही दो नेता हिन्दुस्तान में उभरते नजर आ रहे हैं और युवाओं के आन्दोलनों में विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। दोनों ही हिन्दुस्तान की आजादी के कट्टर समर्थक हैं। दोनों ही समझदार और सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन फिर भी इनके विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर है। एक को भारत की प्राचीन संस्कृति का उपासक कहा जाता है तो दूसरे को पक्का पश्चिम का शिष्य। एक को कोमल हृदय वाला भावुक कहा जाता है और दूसरे को पक्का युगान्तरकारी। हम इस लेख में उनके अलग-अलग विचारों को जनता के समक्ष रखेंगे, ताकि जनता स्वयं उनके अन्तर को समझ सके और स्वयं भी विचार कर सके। लेकिन उन दोनों के विचारों का उल्लेख करने से पूर्व एक और व्यक्ति का उल्लेख करना भी जरूरी है जो इन्हीं स्वतन्त्रता के प्रेमी हैं और युवा आन्दोलनों की एक विशेष शख्सियत हैं। साधू वासवानी चाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं की भाँति जाने माने तो नहीं, चाहे देश के राजनीतिक क्षेत्र में उनका कोई विशेष स्थान तो नहीं, तो भी युवाओं पर, जिन्हें कि कल देश की बागडोर संभालनी है, उनका असर है और उनके ही द्वारा शुरू हुआ आन्दोलन ‘भारत युवा संघ’ इस समय युवाओं में विशेष प्रभाव रखता है। उनके विचार बिल्कुल अलग ढंग के हैं। उनके विचार एक ही शब्द में बताए जा सकते हैं — “वापस वेदों की ओर लौट चलो।” (बैक टू वेदस)। यह आवाज सबसे पहले आर्यसमाज ने उठाई थी। इस विचार का आधार इस आस्था में है कि वेदों में परमात्मा ने संसार का सारा ज्ञान उड़ेल दिया है। इससे आगे और अधिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे हिन्दुस्तान ने चौतरफा जो प्रगति कर ली थी उससे आगे न दुनिया बढ़ी है और न बढ़ सकती है। खैर, वासवानी आदि इसी अवस्था को मानते हैं। तभी एक जगह कहते हैं —

“हमारी राजनीति ने अब तक कभी तो मैजिनी और वाल्टेयर को अपना आदर्श मानकर उदाहरण स्थापित किए हैं और या कभी लेनिन और टॉल्स्टाय से सबक सीखा। हालांकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उनके पास उनसे कहीं बड़े आदर्श हमारे पुराने ॠषि हैं।” वे इस बात पर यकीन करते हैं कि हमारा देश एक बार तो विकास की अन्तिम सीमा तक जा चुका था और आज हमें आगे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि पीछे लौटने की जरूरत है।

आप एक कवि हैं। कवित्व आपके विचारों में सभी जगह नजर आता है। साथ ही यह धर्म के बहुत बड़े उपासक हैं। यह’शक्ति’ धर्म चलाना चाहते हैं। यह कहते हैं, “इस समय हमें शक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है।” वह ‘शक्ति’ शब्द का अर्थ केवल भारत के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन उनको इस शब्द से एक प्रकार की देवी का, एक विशेष ईश्वरीय प्राप्ति का विश्वास है। वे एक बहुत भावुक कवि की तरह कहते हैं —

“For in solitude have communicated with her, our admired Bharat Mata, And my aching head has heard voices saying… The day of freedom is not far off.” ..Sometimes indeed a strange feeling visits me and I say to myself – Holy, holy is Hindustan. For still is she under the protection of her mighty Rishis and their beauty is around us, but we behold it not.

अर्थात् एकान्त में भारत की आवाज मैंने सुनी है। मेरे दुखी मन ने कई बार यह आवाज सुनी है कि ‘आजादी का दिन दूर नहीं’…कभी कभी बहुत अजीब विचार मेरे मन में आते हैं और मैं कह उठता हूँ — हमारा हिन्दुस्तान पाक और पवित्र है, क्योंकि पुराने ॠषि उसकी रक्षा कर रहे हैं और उनकी खूबसूरती हिन्दुस्तान के पास है। लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते।

यह कवि का विलाप है कि वह पागलों या दीवानों की तरह कहते रहे हैं — “हमारी माता बड़ी महान है। बहुत शक्तिशाली है। उसे परास्त करने वाला कौन पैदा हुआ है।” इस तरह वे केवल मात्र भावुकता की बातें करते हुए कह जाते हैं — “Our national movement must become a purifying mass movement, if it is to fulfil its destiny without falling into clasaa war one of the dangers of Bolshevism.”

अर्थात् हमें अपने राष्ट्रीय जन आन्दोलन को देश सुधार का आन्दोलन बना देना चाहिए। तभी हम वर्गयुद्ध के बोल्शेविज्म के खतरों से बच सकेंगे। वह इतना कहकर ही कि गरीबों के पास जाओ, गाँवों की ओर जाओ, उनको दवा-दारू मुफ्त दो — समझते हैं कि हमारा कार्यक्रम पूरा हो गया। वे छायावादी कवि हैं। उनकी कविता का कोई विशेष अर्थ तो नहीं निकल सकता, मात्र दिल का उत्साह बढ़ाया जा सकता है। बस पुरातन सभ्यता के शोर के अलावा उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं। युवाओं के दिमागों को वे कुछ नया नहीं देते। केवल दिल को भावुकता से ही भरना चाहते हैं। उनका युवाओं में बहुत असर है। और भी पैदा हो रहा है। उनके दकियानूसी और संक्षिप्त-से विचार यही हैं जो कि हमने ऊपर बताए हैं। उनके विचारों का राजनीतिक क्षेत्र में सीधा असर न होने के बावजूद बहुत असर पड़ता है। विशेषकर इस कारण कि नौजवानों,युवाओं को ही कल आगे बढ़ना है और उन्हीं के बीच इन विचारों का प्रचार किया जा रहा है।

अब हम श्री सुभाषचन्द्र बोस और श्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर आ रहे हैं। दो-तीन महीनों से आप बहुत-सी कान्फ्रेंसों के अध्यक्ष बनाए गए और आपने अपने-अपने विचार लोगों के सामने रखे। सुभाष बाबू को सरकार तख्तापलट गिरोह का सदस्य समझती है और इसीलिए उन्हें बंगाल अध्यादेश के अन्तर्गत कैद कर रखा था। आप रिहा हुए और गर्म दल के नेता बनाए गए। आप भारत का आदर्श पूर्ण स्वराज्य मानते हैं, और महाराष्ट्र कान्फ्रेंस में अध्यक्षीय भाषण में अपने इसी प्रस्ताव का प्रचार किया।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू स्वराज पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू ही के सुपुत्र हैं। बैरिस्टरी पास हैं। आप बहुत विद्वान हैं। आप रूस आदि का दौरा कर आए हैं। आप भी गर्म दल के नेता हैं और मद्रास कान्फ्रेंस में आपके और आपके साथियों के प्रयासों से ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकृत हो सका था। आपने अमृतसर कान्फ्रेंस के भाषण में भी इसी बात पर जोर दिया। लेकिन फिर भी इन दोनों सज्जनों के विचारों में जमीन-आसमान का अन्तर है। अमृतसर और महाराष्ट्र कान्फ्रेंसों के इन दोनों अध्यक्षों के भाषण पढ़कर ही हमें इनके विचारों का अन्तर स्पष्ट हुआ था। लेकिन बाद में बम्बई के एक भाषण में यह बात स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ गई। पण्डित जवाहरलाल नेहरू इस जनसभा की अध्यक्षता कर रहे थे और सुभाषचन्द्र बोस ने भाषण दिया। वह एक बहुत भावुक बंगाली हैं। उन्होंने भाषण आरंभ किया कि हिन्दुस्तान का दुनिया के नाम एक विशेष सन्देश है। वह दुनिया को आध्यात्मिक शिक्षा देगा। खैर, आगे वे दीवाने की तरह कहना आरम्भ कर देते हैं — चांदनी रात में ताजमहल को देखो और जिस दिल की यह सूझ का परिणाम था, उसकी महानता की कल्पना करो। सोचो एक बंगाली उपन्यासकार ने लिखा है कि हममें यह हमारे आँसू ही जमकर पत्थर बन गए हैं। वह भी वापस वेदों की ओर ही लौट चलने का आह्वान करते हैं। आपने अपने पूना वाले भाषण में ‘राष्ट्रवादिता’ के सम्बन्ध में कहा है कि अन्तर्राष्ट्रीयतावादी, राष्ट्रीयतावाद को एक संकीर्ण दायरे वाली विचारधारा बताते हैं, लेकिन यह भूल है। हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता का विचार ऐसा नहीं है। वह न संकीर्ण है, न निजी स्वार्थ से प्रेरित है और न उत्पीड़नकारी है, क्योंकि इसकी जड़ या मूल तो ‘सत्यम् शिवम् सुन्दरम्’ है अर्थात् सच,कल्याणकारी और सुन्दर।

यह भी वही छायावाद है। कोरी भावुकता है। साथ ही उन्हें भी अपने पुरातन युग पर बहुत विश्वास है। वह प्रत्येक बात में अपने पुरातन युग की महानता देखते हैं। पंचायती राज का ढंग उनके विचार में कोई नया नहीं। ‘पंचायती राज और जनता के राज’वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान में बहुत पुराना है। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि साम्यवाद भी हिन्दुस्तान के लिए नई चीज नहीं है। खैर, उन्होंने सबसे ज्यादा उस दिन के भाषण में जोर किस बात पर दिया था कि हिन्दुस्तान का दुनिया के लिए एक विशेष सन्देश है। पण्डित जवाहरलाल आदि के विचार इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वे कहते हैं —

“जिस देश में जाओ वही समझता है कि उसका दुनिया के लिए एक विशेष सन्देश है। इंग्लैंड दुनिया को संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है। मैं तो कोई विशेष बात अपने देश के पास नहीं देखता। सुभाष बाबू को उन बातों पर बहुत यकीन है।” जवाहरलाल कहते हैं —

“Every youth must rebel. Not only in political sphere, but in social, economic and religious spheres also. I have not much use for any man who comes and tells me that such and such thing is said in Koran, Every thing unreasonable must be discarded even if they find authority for in the Vedas and Koran.”

[यानी] “प्रत्येक नौजवान को विद्रोह करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी। मुझे ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं जो आकर कहे कि फलाँ बात कुरान में लिखी हुई है। कोई बात जो अपनी समझदारी की परख में सही साबित न हो उसे चाहे वेद और कुरान में कितना ही अच्छा क्यों न कहा गया हो, नहीं माननी चाहिए।”

यह एक युगान्तरकारी के विचार हैं और सुभाष के एक राज-परिवर्तनकारी के विचार हैं। एक के विचार में हमारी पुरानी चीजें बहुत अच्छी हैं और दूसरे के विचार में उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाना चाहिए। एक को भावुक कहा जाता है और एक को युगान्तरकारी और विद्रोही। पण्डित जी एक स्थान पर कहते हैं —

“To those who still fondly cherish old ideas and are striving to bring back the conditions which prevailed in Arabia 1300 years ago or in the Vedic age in India. I say, that it is inconceivable that you can bring back the hoary past. The world of reality will not retrace its steps, the world of imaginations may remain stationary.”

वे कहते हैं कि जो अब भी कुरान के जमाने के अर्थात् 1300 बरस पीछे के अरब की स्थितियाँ पैदा करना चाहते हैं, जो पीछे वेदों के जमाने की ओर देख रहे हैं उनसे मेरा यह कहना है कि यह तो सोचा भी नहीं जा सकता कि वह युग वापस लौट आएगा, वास्तविक दुनिया पीछे नहीं लौट सकती, काल्पनिक दुनिया को चाहे कुछ दिन यहीं स्थिर रखो। और इसीलिए वे विद्रोह की आवश्यकता महसूस करते हैं।

सुभाष बाबू पूर्ण स्वराज के समर्थन में हैं क्योंकि वे कहते हैं कि अंग्रेज पश्चिम के वासी हैं। हम पूर्व के। पण्डित जी कहते हैं,हमें अपना राज कायम करके सारी सामाजिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। उसके लिए पूरी-पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है।

सुभाष बाबू मजदूरों से सहानुभूति रखते हैं और उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं। पण्डित जी एक क्रांति करके सारी व्यवस्था ही बदल देना चाहते हैं। सुभाष भावुक हैं — दिल के लिए। नौजवानों को बहुत कुछ दे रहे हैं, पर मात्र दिल के लिए। दूसरा युगान्तरकारी है जो कि दिल के साथ-साथ दिमाग को भी बहुत कुछ दे रहा है।

“They should aim at Swaraj for the masses based on socialism. That was a revolutionary change with they could not bring out without revolutionary methods…Mere reform or gradual repairing of the existing machinery could not achieve the real proper Swaraj for the General Masses.” अर्थात् हमारा समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार पूर्ण स्वराज होना चाहिए, जो कि युगान्तरकारी तरीकों के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। केवल सुधार और मौजूदा सरकार की मशीनरी की धीमी-धीमी की गई मरम्मत जनता के लिए वास्तविक स्वराज्य नहीं ला सकती।

यह उनके विचारों का ठीक-ठाक अक्स है। सुभाष बाबू राष्ट्रीय राजनीति की ओर उतने समय तक ही ध्यान देना आवश्यक समझते हैं जितने समय तक दुनिया की राजनीति में हिन्दुस्तान की रक्षा और विकास का सवाल है। परन्तु पण्डित जी राष्ट्रीयता के संकीर्ण दायरों से निकलकर खुले मैदान में आ गए हैं।

अब सवाल यह है कि हमारे सामने दोनों विचार आ गए हैं। हमें किस ओर झुकना चाहिए। एक पंजाबी समाचार पत्र ने सुभाष की तारीफ के पुल बाँधकर पण्डित जी आदि के बारे में कहा था कि ऐसे विद्रोही पत्थरों से सिर मार-मारकर मर जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब पहले ही बहुत भावुक प्रान्त है। लोग जल्द ही जोश में आ जाते हैं और जल्द ही झाग की तरह बैठ जाते हैं।

सुभाष आज शायद दिल को कुछ भोजन देने के अलावा कोई दूसरी मानसिक खुराक नहीं दे रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब के नौजवानों को इन युगान्तरकारी विचारों को खूब सोच-विचार कर पक्का कर लेना चाहिए। इस समय पंजाब को मानसिक भोजन की सख्त जरूरत है और यह पण्डित जवाहरलाल नेहरू से ही मिल सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके अन्धे पैरोकार बन जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक विचारों का सम्बन्ध है, वहाँ तक इस समय पंजाबी नौजवानों को उनके साथ लगना चाहिए, ताकि वे इन्कलाब के वास्तविक अर्थ, हिन्दुस्तान के इन्कलाब की आवश्यकता, दुनिया में इन्कलाब का स्थान क्या है,आदि के बारे में जान सकें। सोच-विचार के साथ नौजवान अपने विचारों को स्थिर करें ताकि निराशा, मायूसी और पराजय के समय में भी भटकाव के शिकार न हों और अकेले खड़े होकर दुनिया से मुकाबले में डटे रह सकें। इसी तरह जनता इन्कलाब के ध्येय को पूरा कर सकती है।


Date Written: July 1928
Author: Bhagat Singh
Title: Different views of new leaders (Naye netaon ke alag alag vicar)
First Published: in Kirti July 1928.


पिताजी के नाम पत्र

Wallpaper of Shaheed Bhagat Singh

30 सितम्बर, 1930 को भगतसिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने ट्रिब्यूनल को एक अर्जी देकर बचाव पेश करने के लिए अवसर की माँग की। सरदार किशनसिंह स्वयं देशभक्त थे और राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल जाते रहते थे। उन्हें व कुछ अन्य देशभक्तों को लगता था कि शायद बचाव-पक्ष पेश कर भगतसिंह को फाँसी के फन्दे से बचाया जा सकता है, लेकिन भगतसिंह और उनके साथी बिल्कुल अलग नीति पर चल रहे थे। उनके अनुसार, ब्रिटिश सरकार बदला लेने की नीति पर चल रही है व न्याय सिर्फ ढकोसला है। किसी भी तरीके से उसे सजा देने से रोका नहीं जा सकता। उन्हें लगता था कि यदि इस मामले में कमजोरी दिखायी गयी तो जन-चेतना में अंकुरित हुआ क्रान्ति-बीज स्थिर नहीं हो पायेगा। पिता द्वारा दी गयी अर्जी से भगतसिंह की भावनाओं को भी चोट लगी थी, लेकिन अपनी भावनाओं को नियन्त्रित कर अपने सिद्धान्तों पर जोर देते हुए उन्होंने 4 अक्तूबर, 1930 को यह पत्र लिखा जो उनके पिता को देर से मिला। 7 अक्तूबर, 1930 को मुकदमे का फैसला सुना दिया गया।- सं.


4 अक्तूबर, 1930

पूज्य पिता जी,

मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि आपने मेरे बचाव-पक्ष के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक आवेदन भेजा है। यह खबर इतनी यातनामय थी कि मैं इसे खामोशी से बर्दाश्त नहीं कर सका। इस खबर ने मेरे भीतर की शान्ति भंग कर उथल-पुथल मचा दी है। मैं यह नहीं समझ सकता कि वर्तमान स्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं?

आपका पुत्र होने के नाते मैं आपकी पैतृक भावनाओं और इच्छाओं का पूरा सम्मान करता हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ सलाह-मशविरा किये बिना ऐसे आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था। आप जानते थे कि राजनैतिक क्षेत्र में मेरे विचार आपसे काफी अलग हैं। मैं आपकी सहमति या असहमति का ख्याल किये बिना सदा स्वतन्त्रतापूर्वक काम करता रहा हूँ।

मुझे यकीन है कि आपको यह बात याद होगी कि आप आरम्भ से ही मुझसे यह बात मनवा लेने की कोशिशें करते रहे हैं कि मैं अपना मुकदमा संजीदगी से लड़ूँ और अपना बचाव ठीक से प्रस्तुत करूँ, लेकिन आपको यह भी मालूम है कि मैं सदा इसका विरोध करता रहा हूँ। मैंने कभी भी अपना बचाव करने की इच्छा प्रकट नहीं की और न ही मैंने कभी इस पर संजीदगी से गौर किया है।

आप जानते हैं कि हम एक निश्चित नीति के अनुसार मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरा हर कदम इस नीति, मेरे सिद्धान्तों और हमारे कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए। आज स्थितियाँ बिल्कुल अलग हैं। लेकिन अगर स्थितियाँ इससे कुछ और भी अलग होतीं तो भी मैं अन्तिम व्यक्ति होता जो बचाव प्रस्तुत करता। इस पूरे मुकदमे में मेरे सामने एक ही विचार था और वह यह कि हमारे विरुद्ध जो संगीन आरोप लगाये गए हैं, बावजूद उनके हम पूर्णतया इस सम्बन्ध में अवहेलना का व्यवहार करें। मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनैतिक कार्यकर्ताओं को ऐसी स्थितियों में उपेक्षा दिखानी चाहिए और उनको जो भी कठोरतम सजा दी जाए, वह उन्हें हँसते-हँसते बर्दाश्त करनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे के दौरान हमारी योजना इसी सिद्धान्त के अनुरूप रही है। हम ऐसा करने में सफल हुए या नहीं, यह फैसला करना मेरा काम नहीं। हम खुदगर्जी को त्यागकर अपना काम कर रहे हैं।

वाइसराय ने लाहौर साजिश केस आर्डिनेंस जारी करते हुए इसके साथ जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साजिश के मुजरिम शान्ति व्यवस्था को समाप्त करने के प्रयास कर रहे हैं। इससे जो हालात पैदा हुए उसने हमें यह मौका दिया कि हम जनता के समक्ष यह बात प्रस्तुत करें कि वह स्वयं देख ले कि शान्ति-व्यवस्था एवं कानून समाप्त करने की कोशिशें हम कर रहे हैं या हमारे विरोधी? इस बात पर मतभेद हो सकते हैं। शायद आप भी उनमें से एक हों जो इस बात पर मतभेद रखते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझसे सलाह किए बिना मेरी ओर से ऐसे कदम उठाएं। मेरी ज़िन्दगी इतनी कीमती नहीं जितनी कि आप सोचते हैं। कम-से-कम मेरे लिए तो इस जीवन की इतनी कीमत नहीं कि इसे सिद्धान्तों को कुर्बान करके बचाया जाए। मेरे अलावा मेरे और साथी भी हैं जिनके मुकदमे इतने ही संगीन हैं जितना कि मेरा मुकदमा। हमने एक संयुक्त योजना अपनायी है और उस योजना पर हम अन्तिम समय तक डटे रहेंगे। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं कि हमें व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा।

पिता जी, मैं बहुत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे भय है,आप पर दोषारोपण करते हुए या इससे बढ़कर आपके इस काम की निन्दा करते हुए मैं कहीं सभ्यता की सीमाएँ न लाँघ जाऊँ और मेरे शब्द ज्यादा सख्त न हो जायें। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अवश्य कहूँगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति मुझसे ऐसा व्यवहार करता तो मैं इसे गद्दारी से कम न मानता, लेकिन आपके सन्दर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि यह एक कमजोरी है- निचले स्तर की कमजोरी।

यह एक ऐसा समय था जब हम सबका इम्तिहान हो रहा था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप भी इतने ही देशप्रेमी हैं, जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। मैं जानता हूँ कि आपने अपनी पूरी जिन्दगी भारत की आजादी के लिए लगा दी है, लेकिन इस अहम मोड़ पर आपने ऐसी कमजोरी दिखाई, यह बात मैं समझ नहीं सकता।

अन्त में मैं आपसे, आपके अन्य मित्रों एवं मेरे मुकदमे में दिलचस्पी लेनेवालों से यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके इस कदम को नापसन्द करता हूँ। मैं आज भी अदालत में अपना कोई बचाव प्रस्तुत करने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर अदालत हमारे कुछ साथियों की ओर से स्पष्टीकरण आदि के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को मंजूर कर लेती, तो भी मैं कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करता।

भूख हड़ताल के दिनों में ट्रिब्यूनल को जो आवेदन पत्र मैंने दिया था और उन दिनों में जो साक्षात्कार दिया था उन्हें गलत अर्थो मे समझा गया है और अखबारों में यह प्रकाशित कर दिया गया कि मैं अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ, हालाँकि मैं हमेशा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के विरोध में रहा। आज भी मेरी वही मान्यता है जो उस समय थी।

बोर्स्टल जेल में बन्दी मेरे साथी इस बात को मेरी ओर से गद्दारी और विश्वासघात ही समझ रहे होंगे। मुझे उनके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर भी नहीं मिल सकेगा।

मैं चाहूँगा कि इस सम्बन्ध में जो उलझनें पैदा हो गयी हैं,उनके विषय में जनता को असलियत का पता चल जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द-से-जल्द यह चिट्ठी प्रकाशित कर दें।

आपका आज्ञाकारी,
भगतसिंह


Date Written: October 4, 1930
Author: Bhagat Singh
Title: Letter to Father (Pitaji ke nam patra)
First Published: When the case was in its final stage, Sardar Kishan Singh (Bhagat Singh’s father) made a written request to the Tribunal, saying that there were many facts to prove that his son was innocent and that he had nothing to do with Sounder’s murder. He also requested that his son be given an opportunity to prove his innocence. When Bhagat Singh came to know of it he was very angry, and wrote this strong letter to his father, protesting against his move.

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